परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण एनआरएनएको निर्वाचन थप अन्योलमा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन थप अन्योल बनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो (शुक्रबार)अर्को एउटा पत्र पठाए पछि एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको हो ।

आगामी अक्टोबरमा २३ २५ मा हुने भनिएको एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पछि धकेल्न मन्त्रालयले संघलाई पुनःदोस्रो पत्रमार्फत् निर्देशन दिएको हो ।

संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघका ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विधान विपरित नयाँ व्याख्या गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।महासचिव डा.शर्माका अनुसार विधानको अनुसूची ६ (क) मा ‘प्राथमिकताको सूचिमा रहेका व्यक्तिहरू ६५ प्रतिशतमा पर्ने योग्य व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनपूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रष्ट विधानमा व्यवस्था छ ।

यति हुदाँहुदै मन्त्रलायले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकाले पूर्व अभ्यासअनुसार गर्ने भनी परिपत्र गर्नु अवैधानिक भएको महासचिव डा. शर्माले बताए ।

संघको विधान अनुरुप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थीहरू सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोक गर्नु भनिएको छ ।