नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिलाम बढाबढमा एक सय वटा अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
एक दशकपछि शेयर ब्रोकरको संख्या थप्ने तयारीसँगै लिलाम बढाबढमा एक सय वटा अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाएर अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले छलफल शुरू गरेको हो ।
प्रस्ताव अनुसार, कम्तीमा रु २ करोड ४३ लाख आधारमूल्य तोकेर सो भन्दा माथि रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र बाँडिने छ। कम्तीमा रु। ५ करोड चुक्ता पुँजी भएका र नियमित कर तिर्दै आएका कम्पनीले यस्तो अनुमतिपत्र लिन बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन्।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिका एक सदस्यले १०० वटा शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र लिलाम बढाबढमा बिक्री गरिने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिदै “केही समय भित्रै यो प्रस्तावलाई टुंग्याउँछौं, सम्भवतः सबैभन्दा कम विवादित उपाय यही हुने बताए। उनले बोलकबोलमा भाग लिने कम्पनीका लागि सञ्चालक र व्यवस्थापनकको निश्चित शैक्षिक योग्यतासहितका अन्य योग्यताको मापदण्ड पनि तय गरिने भनेका छन् ।
शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले लिलाम बढाबढबाट धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र बाँड्दा कम विवाद हुने बताए। तर, धितोपत्र बोर्डकै एक अधिकारीले पैसा बुझाउन सक्नेलाई अनुमतिपत्र बाड्दा शेयर बजारमा थप विकृति झांगिने भन्दै “पैसा लिएर शेयर ब्रोकर अनुमतिपत्र बिक्री गरिने अभ्यास संसारभरि नभएको, यसले बजारमा थप अराजकता ल्याउने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बोर्डले लिलाम बढाबढमा लाइन्सेस बिक्री गर्ने यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको तर स्रोत अभावको दबाव खेपिरहेको मन्त्रालयले ब्रोकर लाइसेन्स बिक्री मार्फत सरकारी खातामा केही अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अपेक्षा सहित बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृयासँगै यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो पटक २०६८ सालमा २७ वटा अनुमतिपत्र बाँडेर शेयर ब्रोकरको संख्या ५० पुर्याइएको थियो। शेयर लगानीकर्ताहरूले शेयर ब्रोकरको संख्या कम भएकाले बढाउन लगातार बोर्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रस्तावसहितको धितोपत्र व्यवसायी ( धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली(२०७८ बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले एक महीनाअघि यसलाई बोर्डमैं फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले मन्त्रालयले नियमावलीमा थप सुधारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएको बताए । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्।