- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
शिक्षाको नाममा तीन वर्षमा १ खर्ब बाहिरियो
अवसर र स्तरीय शिक्षा हासिल गर्न विदेशका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा हासिल भए पनि देशको ठुलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बितेका तीन वर्षमा नेपालबाट शिक्षाका नाममा ९७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवम् नो अब्जेक्सन लेटर ९एनओसी० महाशाखाका प्रमुख नारायण पोखरेलका अनुसार विगत १३ वर्ष ९२०६५ देखि २०७८० मा चार लाख १६ हजार ३ सय ४४ विद्यार्थीले एक सय तीन देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट एनओसी लिएका छन् । यो अवधिमा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी गएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा ५३ हजार २ सय ५९ विद्यार्थीले एनओसी लिएको प्रमुख पोखरेलले जनाए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बढुवाको बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११औँ संशोधन स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने शिक्षकले एक सय पूर्णाङ्कको लिखित र २५ पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्नेछ । अन्तर्वार्ताको २५ पूर्णाङ्कमध्ये १५ अङ्क अन्तर्वार्ता र १० अङ्क शिक्षण अनुभवलाई प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्ठाले जानकारी दिए ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा दुई सय पूर्णाङ्कको लिखित र २५ पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसअघि २०७३ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आयोगको १०औँ संशोधनले शिक्षक बढुवाका लागि पनि खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिसरह परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिखेर आयोगका पदाधिकारीको आशय लिखित परीक्षा एक सय पूर्णाङ्कको मात्रै हुनेछ भन्ने थियो । तर नियमावलीले खुला सरह भनेपछि दुई सय पूर्णाङ्ककै लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यसरी सञ्चालन गर्न व्यावहारिक नहुने देखिएपछि आयोगले नियमावलीको एघारौँ संशोधन तयारी थालेको हो । त्यतिबेलाको तयारीले अहिले पूर्णता पाएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा स्मार्ट सिटीको निर्माणका लागि रोक्का गरिएको जग्गाको रोक्का म्याद सकिएको छ । निर्माण सुरु नहुँदै जग्गा रोक्काको म्याद सकियो हो । करिब तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिए पनि स्मार्ट सिटीको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । व्यवस्थित र सूचना प्रविधियुक्त पूर्वाधारसहितको आधुनिक सहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ५ गते बसेको बैठकले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्री तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षका लागि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्काको म्याद सकेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म म्याद थपका लागि कुनै पहल गरिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको करिब एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २४ गते स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रोका गरिएको म्याद अवधिभित्र नै जग्गा प्राप्ति गरेको भए स्वतः रोका हुन्थ्यो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कांग्रेस सभापतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले ‘प्यानल’ रोजे। तर, त्यसपछिका उपसभापति र महामन्त्री पदमा भने ‘व्यक्तित्व’ रोजेका छन्। यी पदमा फरक–फरक प्यानलबाट उठेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। महामन्त्रीमा बिहीबार गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी बनेका हुन्।
थापा डा. शेखरप्रसाद कोइराला र शर्मा प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए। सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए पनि महामन्त्रीमा उनको समूहका दुवै उम्मेदवार पराजित भएका छन्। देउवाको पक्षबाट प्रदीप पौडेल र डा। प्रकाशशरण महत प्रत्याशी थिए।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार थापाले सर्वाधिक ३ हजार २३ मत ल्याएका छन्। त्यसपछि शर्मा १ हजार ९ सय ८४ मत ल्याएर विजयी बनेका छन्। पौडेलले १ हजार ३ सय ९३ र डा। महतले १ हजार ५ सय ५६ मत पाएका छन्। डा। कोइराला पक्षका डा। मीनेन्द्र रिजालले ८ सय ९ र विमलेन्द्र निधि पक्षका डा। राजाराम कार्कीले १ सय ६ मत पाएका छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
