कांग्रेस विवाद : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा असन्तुष्ट समूह

नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापन समूहले बहुमतका बलमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप्दै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि असन्तुष्ट समूह जिल्ला सभापति भेलाको तयारीमा जुटेको छ ।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिमार्फत बहुमत जुटाएर नौ बुँदे निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको असन्तुष्ट समूह जिल्ला सभापति भेलादेखि आवश्यक परे महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलासम्मको तयारीमा जुटेको हो । सो समूहले केन्द्रीय समितिसँग समानान्तर गतिविधि गर्ने गरी यो तयारी गरेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सभापतिले असन्तुष्ट समूहलाई झनै चिढ्याउने तथा बहुमतको बलमा गुटलाई बलियो बनाउने गरी निर्णय गरेकाले जिल्ला सभापति भेलादेखि भ्रातृसंगठन भेला र आवश्यक परे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला डाक्ने तयारी भएको बताए ।

‘सभापति नै असन्तुष्टलाई झनै चिढ्याउने तथा गुट मात्र बलियो बनाएर पार्टी र विधानलाई कमजोर बनाउने गरी अघि बढेपछि जिल्ला सभापति भेलाको तयारी भएको हो । आवश्यक परे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेलासम्म हुन्छ,’ नेता पौडेलले भने ।

उनले केन्द्रीय समितिमार्फत बहुमतको बलमा भएको निर्णयले पार्टीलाई ध्रुवीकरणतर्फ लगेको र असन्तुष्टको समूहलाई एकै ठाउँ उभ्याएको बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले सरकारसँगको चुनौतीसँग लड्न र कांग्रेसलाई वैधानिक बाटोबाट हिँडाउनसमेत गहन छलफलको तयारी भइरहेको बताए ।

‘सरकारसँगको चुनौतीसँग लड्न र कांग्रेसलाई वैधानिक बाटोबाट हिँडाउन गहन छलफलको तयारी भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय आउँछ,’ नेता जोशीले भने ।

असन्तुष्ट नेताहरूको संयुक्त छलफलका क्रममा जिल्ला सभापतिको भेला तत्काल बोलाउने र त्यसपछि संघीय र प्रदेश सांसद, पूर्वसांसद भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी र सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाउने सहमति भइसकेको एक नेताले जानकारी दिए ।

जिल्ला सभापति, सांसद र भ्रातृ संस्थाको भेला काठमाडौंमा गरिए पनि प्रदेश सांसद र क्षेत्रीय सभापति तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापतिको भेला भने सातवटै प्रदेशमा गर्ने सहमति भएको ती नेताले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय समितिको ११ पुसको बैठकमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने र मंसिरबाट पार्टीका तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गरेर २०७७ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएका थिए । सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन जस्तो विषयमा एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बहुमतका आधारमा विधानका विभिन्न धारालाई निलम्बन गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा एकाधिकार लाद्ने उद्देश्यले निर्णय गरेको भन्दै सो विषयमा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
राजधानीबाट