- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
विवाहित दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा कानूनले नै सम्पतीमा महिला पुरुषको आधा÷आधा हक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलामध्ये धेरैजसोले अंश नलिने गरेका छन् ।
लमजुङ जिल्लामा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमध्ये अधिकांश महिलाले अंश नलिने गरेका छन् । जिल्ला अदालत लमजुङका जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्याका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका लागि आएका अधिकांश महिलाले अंश नलिने गरेका हुन् ।
उनका अनुसार अदालतमा आउँदा महिलालाई अंश चाहिने नचाहिने सोधपुछ गरिन्छ । तर, धेरै महिलाले अंश चाहिँदैन भन्ने गरेका छन् । ‘जति पनि महिला यहाँ आउँछन् उनीहरुलाई सोध्छौं । खान लाउन पर्नेहोला । अंश चाहिन्छ होला नी भनेर’ उनले भने, ‘अधिकांशले लिँदैनौं भन्छन् । जुन हो सम्बन्ध नै नरहे पछि अंशको के काम भनेर भन्ने गर्छन् । सम्बन्ध नरहे पछि सम्पतीले के गर्छ भनेर भन्छन् ।’
उनका अनुसार सन्तान भएका महिलाको हकमा भने आमासँग बच्चा राख्ने गरी बच्चाको पालनपोषणका लागि मासिक रुपमा खर्च व्यहोर्ने गरेको अदालतका श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनले भने,–‘अदालतमा आएका महिलालाई दबाबमा अंश नलिने होकी भनेर पनि सोध्छौं । उहाँहरुले होइन आफ्नै इच्छाले भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समय यस्ता महिला बढेका छन् ।’
अंश पाउने अधिकार भए पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण महिलाले अंश दाबी गर्ने नगरेको अदालतले बताएको छ । श्रेष्तेदार भण्डारीका अनुसार महिलाले अंश नलिने शर्तमा मिलेर आएको खण्डमा १/२ दिनमै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद हुन्छ ।
अंश लिनेका लागि कानून प्रक्रिया लामो छ । अंश लिनका लागि सबै परिवारका सदस्यलाई अदालतमा झिकाएर फाँटबारी गराउनुपर्ने र त्यसमा पनि समझदारी नबने मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने जस्ता समस्याले धेरै महिलाले अंश नखोज्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेको संख्या बढ्दो संख्यामा छ । न्याय सम्पादनमा सरल र सहज भएकाले पनि अदालतमा आउनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिले लोग्ने स्वास्नीको झगडा त हो । घरबाट बाहिर लानु हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । अदालतसम्म आउने कमै थिए’ उनले भने, ‘अहिलेका मानिस शिक्षित छन् । न्यायको बारेमा जानकार छन् । न्याय सहेर बस्दैनन् । त्यसैले अदालतमा आउने महिला, पुरुष बढी देखिएको हो ।’
अदालतका अनुसार भदौ १ देखि नयाँ मूलुकी सहिंता लागु भएसँगै पुरुष पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सिधै अदालत आउने गरेका छन् । भदौदेखि हालसम्म ३४ पुरुष र १ सय ३८ महिलाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गरेका छन् । पुरुषवादी भएको आएको मुद्दा १४ वटा फछ्र्यौट भएको छ । महिला वादी भएर आएको मुद्दा १ सय १८ वटा फछ्र्याैट भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा महिलावादी भएर आएका १ सय ७५ वटा र पुरुषवादी भएर ४६ वटा मुद्दा परेका थिए । यसमा महिलावादी भएका १ सय ५५ पुरुषवादी भएका १५ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १ सय ५१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १ सय ८ वटा मुद्धा परेको थियो । यस्तै, आ.व २०७२÷०७३ मा १ सय १६ मुद्दा परेका थिए ।
-बेलिना थापा
