सर्वोच्चले लिएन प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

कोरोनाबाट संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते जारी गरेको परमादेशको उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ताका लागि दिएको अवहेलना मुद्दा आइतबार दर्ता नभएको हो ।

अवहेलनाको निवेदनमा त्रुटि भएका कारण दर्ता नगरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो ।

दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग छ । संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्चले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।