संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा) को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको छलफल पछि समितिको बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकले नाम परिवर्तनको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै परिवर्तन आवश्यक भए संसदमा ल्याउन पनि भनेको छ ।
बैठकमा सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने नेपालको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ नै भएकाले त्यसलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए ।
नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसमा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयमा भने २ जना सांसदले फरक मत राखेका छन् । नेकपाका सांसदद्वय विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका हुन् ।