- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सरकारले बलात्कारविरुद्धको कानुनलाई थप कडा बनाउने भएको छ । बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकबाट पारित उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको एक मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बलात्कारसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने बताएका थिए ।
कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट आजै उक्त अध्यादेश जारी हुन सक्ने पनि ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रचलनलाई निस्तेज पार्नेगरी अपराध संहित २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदै सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन भएको हो। यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख छैन। अध्यादेश अनुसार मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन्। बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुने भएको छ।
अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ। जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ। त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ। यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमश १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो।
