राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असन्तुलित र द्वैध भूमिका देखाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
जिल्ला सभापतिहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका हुन्।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नदिने, तर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहयोग पुर्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रपतिलाई संविधानको भरपर्दो रक्षक तथा आमजनताको निष्पक्ष अभिभावक बन्न पनि आग्रह गरेका छन्।
जिल्ला सभपतिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन घोषणा भएको कारण देखाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सहमति नदिने, राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरेका नामहरू जारी नगर्ने, तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर, विस्तारमा सहयोग पुर्याउने कुरा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
कांग्रेस जिल्ला सपभातिहरुले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो शनिबार दिएको अभिव्यक्तिको पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियताको जग नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको पनि बताएका छन्।
‘सरकारका प्रधानमन्त्री विदेशी गुप्तचरसँग रातभर गोप्य संवाद गर्ने, उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो राष्ट्र विखण्डनको आसयमा ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ को वकालत गर्ने जस्ता घटनाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक मामिलामा समेत बाह्य प्रशिक्षण, चलखेल र हस्तक्षेपकारी भूमिका नग्न रुपबाट पटकपटक प्रकट भए भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पारस्परिक सन्तुलन, भाईचारा, विश्वास र हार्दिकता कायम राख्न यो सरकार पूर्णतः असफल भएको ठहर गर्दछौं।’
जिल्ला सभापतिहरुले वार्तमान ओली सरकार प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको पनि आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने मुलुककै कार्यकारी प्रमुख स्वयं प्रतिनिधिसभाप्रति ज्यादै असहिष्णु र पूर्वाग्रही बनेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पटकपटक विघटन गर्नु, संसद छलेर अध्यादेस र आदेसको भरमा सत्ता संचालन गर्नु, संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानमंत्री पदप्रति निर्लज्ज आशक्ति देखाइरहनु, स्वाभाविक र आमसहभागितामूलक निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नगरी एकोहोरो निर्वाचनको रट लगाउनुले यो सरकार संविधान र लोकतन्त्रकैविरुद्ध सुनियोजित रुपमै प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले कानूनी शासनको धज्जी उडाएको आरोप कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको छ । उनीहरुले राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, लिंगको नाममा विभेद बढेको र बलात्कार, अपहरणमा संलग्नलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्।