- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
पार्टी विभाजन रोक्न असन्तुष्ट नेताहरूसँग एमाले संस्थापन पक्षले गरेको १० बुँदे सहमति विवाद केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सतहमा आएको छ।
पार्टीका सबै संरचनालाई माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको अवस्था ९२ जेठ २०७५०मा फर्काउने सहमति र माओवादी छाडेर आएका नेतासँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेता प्रभु साहले फरक मत राखेलगत्तै युवा पुस्ताका नेताहरूले १० बुँदेलाई लिएर बैठक बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष भीम रवालले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नदिइएको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
बैठक सुरु भए लगत्तै नेता रावलले १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा असमानता देखिएको भन्दै समान कार्यान्वयनको लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ मागेका छन।
आगामी विधान महाधिवेशनमा पेस हुने विधान, राजनीतिक र संगठनिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न बसेको बैठमा १० बुँदे कार्यान्वयनको माग राख्दै सो सहमतिमार्फत एमालेमै फर्किएका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सहमतिअनुसार एमालेका अधिकांश प्रदेश र जिल्ला कमिटी २ जेठअघिको अवस्थामा फर्किए पनि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश कमिटी सो अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्।
१० बुँदे सहमितिअनुसार एमालेमै रहने निर्णय गरेका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्य र उनीहरू निकटका केन्द्रीय सदस्यले १० बुँदे हुबहु कार्यान्वयन नभए बैठकमा नबस्ने बताए पनि अध्यक्ष केपी ओलीले भने स्थायी कमिटी बैठक बसेर टुंगो लगाइने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । तर असन्तुष्ट नेताहरूले भने दुईवटा प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
