नेपालमै मोबाइल उत्पादन शुरू गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले नेपालमा मोबाइल उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै मोबाइल उत्पादनतर्फ ध्यान व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।

मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्ने उनले सो कुरा बताएका हुन्। ‘मेरो मोबाइल कम्पनीले नेपालमा नै मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने तयारी गरेको भन्ने मैले सुनेको छु, मेरो मोबाइल मात्र हैन, तपाईंहरुले पनि फोन उत्पादनमा जोड दिनुस्, सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गर्छ’, उनले भने।

यस्तै, उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० तत्काल लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए।

‘गत साउनबाट एमडिएमएस लागू भएको मलाई जानकारी आएको थियो । तर पूर्णरुपमा लागू नभएको कुरा मैले हिजो मात्र सुने, एमडिएमएस लागू गर्न के समस्या भएको हो, तत्काल समाधान गरी लागू गर्न मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा हुने कारोबार र राजस्व चुहावट रोक्न सरकार सधैँ तयार छ।’

मोबाइल व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालयका कारण एमडिएमएस लागू गर्नमा ढिलाइ भएको कुराप्रति उहाँले खण्डनसमेत गरेका छन् । ‘तपाईंहरुले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका कारण एमडिएमएस लागू नभएको भन्नुभएको रैछ, सरकारलाई नोक्सान हुनेमा मैले कहिले सहयोग गर्दिन, तपाई ढुक्क हुनुस् एमडिएमएस पूर्ण रुपमा लागु हुन्छ”, उनले भने।

मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले लामो समयको तयारीपश्चात् पनि एमडिएमएस पूर्णरुपमा लागू नहुनु दुःखद भएको बताए।

‘व्यवसायीले एमडिएमएस छिटो लागू गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । गत साउनदेखि लागू गरियो भनियो तर अहिलेसम्म पूर्णरुपमा अवैध फोन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैैन’, उनले भने, ‘हामी व्यवसाय गरी सरकारलाई कर बुझाउछौँ तर बिना कर बजारमा झन्डै आधा कारोबार अवैध हुँदा हामी हेर्नबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था भएन।’ उनले तत्काल एमडिएमएस लागू नभए व्यवसायी मिलेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुबाहेक अरू विकल्प नभएको बताए।

मोबाइल फोन व्यवसायीहरुले सरकारले नियमन नगर्दा ५० प्रतिशत फोन भारत लगायतका देशबाट नेपालमा अवैध रुपमा भित्रने गरेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय भएका अधिकांश आपराधिक गतिविधिहरु अवैध फोनको सहयोेगमा भएको भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल अवैध फोन नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।