पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनीत सबै पदाधिकारीसमेतलाई खारेज गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेले आइतबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूको रिटकोमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा उठाएको विषय बस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवैपक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकाले पुस १ गतेसम्मका लागि पेशी तोकिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनसमेत अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेका थियो ।

आचार्य नेतृत्वको सरकार लनै फडिन्द्र अधिकारी नेतृत्वमा पर्यटन विकास बोर्डमा ६ सदस्य समिति नियुक्ति गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षमा फणीन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो भने सदस्यहरूमा देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई बोर्डमा नियुक्ति गरिएको थियो । यो नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्दै राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो ।