संसदका महासचिवले गुमाए विश्वास

संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत फर्किने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रयास असफल भएको छ । साथै उनलाई सर्वोच्च फर्काउन प्रयास गरेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो छवि बनाएर महासचिव भएका गौतमले २१ मंसिरमा जबरालाई १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र थमाएका थिए । उनको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, बुधबार संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश नै दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिवलाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार नभएको बताएको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।’

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश आउनुअघि नै संघीय संसदका महासचिव गौतमले २१ मंसिरमा सर्वोच्चले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन चाहेका थिए । तर उनले संसद सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुकै साथ पाएनन् ।