संसद् विघटनविरुद्ध १२ थान निवेदन पुगे सर्वोच्च, पुस ८ का लागि पेसी तोकियो

सर्वोच्च अदालतलमा संसद् विघटनविरुद्ध १२ थान निवेदन पुगेका छन्। तीमध्ये केही निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका छन्। २ वटा निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भएका छन्। १० वटा निवेदन भने नियमित इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यी निवेदन पुस ८ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। सुनुवाइबाट सरकारको कदमबारे सर्वोच्चले आदेश गर्नेछ। एकल इजलासमा हुने सुनुवाइले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा संसद विघटन गैरकानुनी हुनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा सरकारले आगाडि काम गर्न पाउनेछ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद् विघटन गर्ने निर्णय सदर गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुने मिति पनि घोषणा गरिसकेकी छन्। बहुमतप्राप्त सरकारले ३ वर्ष कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो। लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, कमलबहादुर खत्री, शालिकराम सापकोटा र सुलभ पोखरेलसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त कार्य गैरसंवैधानिक कदम भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ। संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले यो कदम पहिलो सुनुवाइमै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।