भाजपा सरकारको निर्णय : सेना प्रमुख चीप अफ डिफेन्स स्टाफ (सिडिएस)मा नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले भारतमा पहिलो पटक चीप अफ डिफेन्स स्टाफ (सिडिएस) को रुपमा सेना प्रमुख विपिन रावतलाई नियुक्त  गरेको छ ।

जनरल रावललाई मोदी सरकारले सिडिएसको रुपमा नियुक्त गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । सरकारले अवकाश लिनु एक दिन अगाडि रावतलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । रावत उक्त पदमा ६५ वर्षसम्म रहनेछन् ।

मोदी सरकारले डिसेम्बर २४ गते सैन्य विभाग गठन गरेर उक्त विभागको प्रमुखको रुपमा ४ स्टार जर्नेललाई सिडिएस नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो पटक सिडिएसको रुपमा नियुक्त भएका रावतले सैन्य कारबाही तथा अभ्यासका क्रममा जल, थल तथा वायु सेनाबीच समन्वय गर्नेछन् ।

गत मंगलबार बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले पहिलो पटक सिडिएस नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि अगस्ट १५ गते प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सेनाका तीनवटै अंगको समन्वय र तालमेल गर्ने गरी ‘चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ पद सिर्जना गरिन लागेको बताएका थिए ।

अगस्ट १५ गते ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसको क्रममा मोदीले थल, जल र वायु सेनाबीच तालमेल गर्ने गरी सिडिएस नियुक्त गरिन लागेको जानकारी दिएका थिए । सेनाका तीनवटै अंगबीच तालमेल गरेर प्रभावकारिता बढाउनका लागि सिडिएस नियुक्त गर्न लागेको मोदीको भनाइ थियो ।

सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँग भएको कार्गिल युद्धका बेला सिडिएसको पद सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । तर हालसम्म उक्त प्रस्तावबारे केन्द्रीय सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

मोदी सरकारले ४ स्टार जर्नेललाई सिडिएसको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतीय सेनाको प्रभावकारिता बढ्ने बताइएको छ । सिडिएस सैन्य विभागको प्रमुख समेत बन्ने छन् । सेनाका ३ वटै अंगलाई सोही विभाग अन्तर्गत ल्याइनेछ । सिडिएसको तलब सेना प्रमुखको बराबर हुने भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।

सैन्य विभागमा सिभिल तथा मिलिटरी अफिसरहरु रहनेछन् । साथै सिडिएसलाई चिफ्स अफ स्टाफ कमिटीका अध्यक्ष समेत बनाइएको छ । सिडिएसले जल, थल र वायु सेनासम्बन्धी विषयमा रक्षामन्त्रीलाई सल्लाह समेत दिनेछन् । तर सेनाका तीनवटै अंगका प्रमुखको सैन्य अधिकारलाई भने सिडिएसले प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् ।

त्यस्तै सिडिएसले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएपछि सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि सरकारी पद धारणा गर्न पाउने छैनन् । साथै सिडिएसले कुनै पनि निजी संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन् ।

सिडिएसले रक्षा सचिवलाई नसोधी रक्षामन्त्रीलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।