कोरोना नियन्त्रण गर्न बेलारुसद्वारा आफ्ना नागरिकहरूलाई देश छोड्न रोक

बेलारुसको सीमा सुरक्षा निकायले कोभिड–१९ फैलिने क्रमलाई नियनत्रणका लागि भन्दै नागरिकहरू देश बाहिर जान सक्ने क्षमतालाई सीमित बनाउने कडा नियमहरू घोषणा गरेको छ।

सीमा सुरक्षा बलका अनुसार परिवर्तन केही समयको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो र कोरोनाभाइरस को फैलावट रोक्न यो नियम ल्याइएको हो।

सरकारले अनिवार्य रूपमा सबै भूमि सीमा पार गर्न रोक्न निर्देशन गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । गत अगस्टमा अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को राष्ट्रपति पदमा विजेता घोषित भएदेखि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता भएको थियो।

सरकारले विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि झुट्टा मुद्दा दर्ता गर्दै विभिन्न आरोपमा सुरक्षा नियन्त्रणमा लिने र दुःख दिने गर्न थालेपछि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू देशबाट पलायन भई शरणार्थीका रूपमा पूर्व सोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य मुलुकतिर जाने क्रम बढेपछि सरकारले विदेश जाने नागरिकलाई नाकामा कडाइ थालेको हो।

चिकित्सा र प्राविधिक विज्ञहरूको ठूलो संख्यामा पलायन हुने ‘डर’ पछि मिन्स्कमा सरकारले गत डिसेम्बरमा लामो अवधिको लागि पेश गर्न सक्ने बेलारुसका नागरिकहरूको प्रस्थान सीमित गर्न विदेशमा आवासीय अनुमति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

सरकारले लामो समयको भिषा प्राप्त गरेका नागरिकलाई विदेश जाने प्रक्रियालाई जटिल बनाइदिएको छ।

विपक्षीले अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै पछिल्लो प्रावधानले ‘कानूनको उल्लङ्घन’ गरेको बताएका छन्।

बेलारुसका विपक्षी दलका नेता स्भियातलाना सिखानोस्कायाका प्रतिनिधि भ्यालेरी काभलेउस्कीले यस कदमलाई “कानूनको पूर्ण उल्लंघन“ भन्दै ट्विटरमा आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन।

गत हप्ता सरकारले ग्रीसबाट लिथुआनियाको राइनायरको उडानलाई अन्यत्र मोडिदिएपछि उक्त देशका लागि र देशबाट हुने हवाई उडानलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो।

बेलारुसका अधिकारीहरूले ब्ल्गर र लुकाशेन्को आलोचक रमन प्रतासेभिकलाई पक्राउ गर्न सकून् भनेर व्यवसायिक जेटलाई गलत बहानामा फिर्ता हुन बाध्य पारिएको विपक्षीहरूलाई उद्धृत गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यस कदमले ईयूले बेलारुसका लागि हुने र बेलारूसबाट हुने धेरै भन्दा धेरै उडानहरू रोकिँदा ईयू साथै विश्व समुदायले व्यापक आक्रोश व्यक्त गरेको थियो। युरोपभरी पत्रकारको ‘अवैधानिक’ नजरबन्दीको बिरूद्ध साङ्केतिक प्रदर्शन भइरहेका छन्।