अमेरिकाले चीनले दाबी गर्ने ताइवानलाई खुलेरै समर्थन गर्न थालेको छ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन एनडीएए २०२२ मै रिम्पाक नामक विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसेना अभ्यासमा ताइवानलाई बोलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।
सो ऐनमा चीनले लगातार ताइवानमा आक्रामक गधिविधि बढाएकाले सैन्य अभ्यासमा ताइवानलाई सहभागी गराउनुपर्ने जनाइएको छ।
सो रक्षा ऐनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन्। एनडीएएले अमेरिकी रक्षा, ऊर्जा र राज्य विभागहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रमहरूको लागि विनियोजनहरूलाई अधिकार दिन्छ।
त्यसको खण्ड १२४६ मा ताइवानसँगको सम्बन्धबारे प्रावधान छ। ७० वर्ष अगाडि ताइवान चीनबाट अलग्गिएको थियो। त्यसयता ताइवानमा आफ्नै संविधान छ। उसले आफूलाई लोकतान्त्रिक मूलुक भन्दछ।
यद्यपी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवान आफ्नो भूभाग भएकाले त्यसलाई आक्रमण गरेरै कब्जा गर्ने बताउँदै आएका छन्।
सन् १९७९ को ताइवान रिलेसन्स एक्टदेखि नै अमेरिकाले ताइवानको अस्तित्वको समर्थन गर्दछ। सो ऐनअनुसार अमेरिकाले ताइवानलाई आवश्यक सहायता दिन सक्दछ।
एनडीएएमा पनि ताइवानलाई आवश्यक जस्तोसुकै सहयोग आफूले गर्ने अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपी त्यहीँनेर अमेरिका एक चीन नीतिको पक्षमा पनि छ। यसको अर्थ चीनले लिएको नीति अमेरिकाले मान्नुपर्दछ। तर अमेरिकाले लगातार ताइवानलाई हतियारहरु बेचिरहेको छ।
आफूबाट छुट्टिन चाहने क्षेत्रलाई अमेरिकाले सहयोग गरेपछि चीन अवश्य रुष्ट छ। हालै मात्र अमेरिकाले ताइवानलाई चीनले आक्रमण गरेको खण्डमा आफू चुप बस्न नसक्ने बताएको थियो।
चीनले भने अमेरिकालाई आवश्यक प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। चीन र अमेरिकाबीच हाल दक्षिण चीन सागर, ताइवान, हङकङजस्ता भूराजनीतिक मुद्दाका साथै मानवअधिकार, व्यापार, प्रविधिको विषयमा चर्को विवाद छ।
यसबीचमा उनीहरु हरेक मुद्दामा एक–अर्काविरुद्ध खनिदै आएका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा